Ahmednagar Name Change | अहमदनगर शहराचे नामांतर करण्यात आलेल्या प्रक्रियेविरोधात माजी कुलगुरू डॉ. सर्जेराव निमसे, डॉ. पुष्कर सोहनी आणि आर्किटेक्ट अर्शद शेख यांनी औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर बुधवारी (२९ जानेवारी २०२५) सुनावणी झाली. याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने केंद्र शासन, राज्य शासन, विभागीय आयुक्त नाशिक आणि अहमदनगर महानगरपालिकेला नोटीस जारी केली आहे. पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनी होणार आहे. (Ahmednagar Name Change)
याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत आरोप केला आहे की, राज्य सरकारने दोन शासन निर्णयाद्वारे अहमदनगर शहराचे नामांतर अहिल्यानगर म्हणून मंजूर केले. परंतु, यापूर्वी केंद्र सरकारने राज्य सरकारचा ठराव मंजूर केला असतानाही, याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की या प्रक्रियेत कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन केले गेले आहे. विशेषतः, नामांतराच्या प्रस्तावाला नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेचा ठराव मिळालेला नाही. याप्रकारे, प्रशासकांनी राज्य शासनाच्या आदेशाने एकतर्फी प्रस्ताव घेतला, जो बेकायदेशीर असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, राज्य सरकारने १ ऑक्टोबर २०२४ रोजी अहमदनगर शहराचे नामांतर केले. परंतु, त्यापूर्वी संबंधित कायद्यानुसार जनसामान्यांकडून आक्षेप व हरकती मागविणे अनिवार्य होते. राज्य शासनाने विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याच्या आठवड्याभर आधी अधिसूचना जारी केली आणि नामांतराची प्रक्रिया पूर्ण केली, जे कायद्याच्या विरोधात आहे. तसेच, नामांतर करताना केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यात आले नाही.
राज्य सरकारने यासंबंधीचे युक्तिवाद केले आहेत की सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पाळून आणि नियमांचे पालन करूनच नामांतर मंजूर करण्यात आले. यापूर्वी, औरंगाबाद शहराच्या नामांतराच्या संदर्भातील याचिकाही न्यायालयाने रद्द केली होती. याचिकाकर्त्यांचे युक्तिवाद ऐकून न्यायालयाने पुढील सुनावणीसाठी आवश्यक तो आदेश दिला आहे. या प्रकरणावर न्यायालयाने आणखी विचार करण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि यावर पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनंतर होणार आहे.
हेही वाचा:
• शिधाधारकांना धक्का! कर्जत- जामखेडमधील तब्बल ‘इतके’ रेशन कार्ड रद्द
