Government Scheme | महायुती सरकारने बांधकाम कामगारांसाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. वयाची 60 वर्षे पूर्ण केलेल्या बांधकाम कामगारांना (Bandhkam Kamgar Yojana) आता दरवर्षी 12 हजार रुपये निवृत्ती वेतन दिलं जाणार आहे. हा निर्णय कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी विधानसभेत जाहीर केला, आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेला तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. (Government Scheme)
या निर्णयाने बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी एक मोठं पाऊल उचललं आहे. महाराष्ट्र सरकारने कामगार कल्याण आणि प्रशासकीय प्रक्रियांच्या सुलभीकरणासाठी अनेक डिजिटल पोर्टल्सचे उद्घाटन केलं. यामध्ये महाराष्ट्र बांधकाम आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ (MBOCW) चं सेस पोर्टल, बॉयलर मॅन्युफॅक्चरिंग मॅनेजमेंट सिस्टम (BMMS), आणि बॉयलर परीक्षांसाठी डिजीलॉकर सुविधा यांचा समावेश आहे.
कामगार पेन्शन योजनेस तत्त्वतः मंजुरी देणारे मुख्यमंत्री फडणवीस यांचे निर्देश कामगार विभागाला मिळाले आहेत. या योजनेनुसार, वयाची 60 वर्षे पार केलेल्या बांधकाम कामगारांना वर्षाला 12 हजार रुपये निवृत्ती वेतन दिलं जाईल. यामुळे वृद्धापकाळात कामगारांना आर्थिक सहाय्य मिळेल, आणि त्यांचा जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कामगार कायद्यात सुधारणा केल्या आहेत, ज्यामुळे कामकाजी लोकांसाठी अधिक सोयीस्कर आणि न्याय्य वातावरण निर्माण होईल. यावेळी त्यांनी माथाडी कायदा आणि खाजगी सुरक्षा रक्षक कायद्यातील सुधारणा महत्त्वाच्या ठरल्या असल्याचे सांगितले. या सुधारणांमुळे कामगारांना अनेक नव्या संधी मिळतील आणि त्यांच्या हक्कांचे रक्षण होईल.
कामगार कल्याण योजनांच्या डिजिटलायझेशनसाठी विविध उपक्रम राबवले जात आहेत. सेस पोर्टलमुळे राज्यभरातील सेस संकलन प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल, आणि त्यातून नोंदणीकृत कामगारांना अधिक फायदे मिळतील. तसेच, बी.एम.एम.एस. प्रणालीमुळे बॉयलर उत्पादकांना एक सुलभ ऑनलाइन प्रणाली मिळेल, ज्यामुळे उद्योग वाढीस चालना मिळेल. याव्यतिरिक्त, बॉयलर परीक्षांमध्ये उत्तीर्ण अभियंते आणि परिचारकांना डिजीलॉकरद्वारे प्रमाणपत्रे दिली जातील, ज्यामुळे प्रमाणपत्रांची पडताळणी सोपी होईल आणि पारदर्शकता वाढेल.
हेही वाचा:
• अरे देवा! माव्यानंतर जामखेडच्या तरुणाईला लावले नशिल्या पानांचे व्यसन
• जामखेडमध्ये राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामाची मंगळवारी संयुक्त मोजणी; अतिक्रमणधारकांना दिली जाणार नोटीस
