Satbara | मालमत्तेच्या मालकी हक्कासंदर्भात महत्त्वाची असलेली सातबारा उताऱ्यावरील वारस नोंदणी प्रक्रिया आता अधिक सुलभ आणि वेगवान होणार आहे. राज्य शासनाच्या महसूल विभागाने ‘जिवंत सातबारा‘ (Jivant Satbara) ही विशेष मोहीम सुरू केली असून, या अंतर्गत वारस नोंदणीसाठी अर्जदारांना केवळ नाममात्र शुल्क भरावे लागणार आहे. विशेष म्हणजे, ग्रामीण भागातील अर्जदारांना यासाठी एक रुपयाही खर्च येणार नाही.
राज्यातील अनेक सातबारा उताऱ्यांवर अजूनही मूळ मालकांचे, म्हणजेच मृत व्यक्तींचे नाव आहे. यामुळे मालमत्तेची खरेदी-विक्री किंवा बँकेकडून कर्ज मिळवताना अनेक अडचणी येतात. या पार्श्वभूमीवर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ‘जिवंत सातबारा‘ मोहीम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या मोहिमेचा पहिला टप्पा नुकताच पार पडला, ज्यामध्ये तलाठ्यांनी गावागावातील सातबारा उताऱ्यांचे चावडी वाचन केले.
आता या मोहिमेचा पुढील टप्पा सुरू झाला आहे. ज्या नागरिकांना त्यांच्या सातबारा उताऱ्यावरील मृत व्यक्तीचे नाव वगळून वारस नोंदणी करायची आहे, त्यांनी आवश्यक कागदपत्रे तलाठ्यांकडे जमा करायची आहेत. यासाठी अर्जदारांना वंशावळीसंदर्भातील वारसांचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागेल. यासोबतच, संबंधित मृत व्यक्तीचा मूळ मृत्यू दाखला आणि सरपंच व पोलिस पाटलांची स्वाक्षरी असलेले प्रपत्र-५ भरून देणे आवश्यक आहे.
वाचा: अरे देवा! माव्यानंतर जामखेडच्या तरुणाईला लावले नशिल्या पानांचे व्यसन
ग्रामीण भागातील अर्जदारांसाठी ही प्रक्रिया अत्यंत सोपी ठेवण्यात आली आहे. त्यांना साध्या कागदावर प्रतिज्ञापत्र सादर करता येणार आहे, कारण त्यांच्या अर्जासोबत सरपंच आणि पोलिस पाटलांची स्वाक्षरी असलेले प्रपत्र-५ जोडलेले असेल. मात्र, शहरी भागातील अर्जदारांना काही वेगळी प्रक्रिया पार पाडावी लागणार आहे. शहरांमध्ये अर्जदाराला ओळखणारे कोणी नसल्यामुळे, त्यांना १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागेल. हे प्रतिज्ञापत्र महा ई-सेवा केंद्र किंवा तहसील कार्यालयातील सेतू सुविधा केंद्रावरून बनवून घ्यावे लागेल, ज्यामध्ये वंशावळ आणि अर्जदाराशिवाय अन्य कोणी वारस नसल्याचे नमूद करावे लागेल. वारस नोंदणीमध्ये कोणत्याही प्रकारची फसवणूक होऊ नये, यासाठी तलाठ्यांनी अर्जासोबत मूळ मृत्यू दाखला जोडणे बंधनकारक केले आहे.
जमा केलेल्या कागदपत्रांनंतर, ई-फेरफार प्रणालीद्वारे वारस ठराव मंजूर केला जाईल आणि २१ एप्रिल ते १० मे या कालावधीत फेरफारमध्ये आवश्यक बदल करण्यात येतील. संबंधित मंडलाधिकारी या प्रक्रियेवर अंतिम निर्णय घेतील. त्यानंतर, १० मे पासून वारस नोंदणी झालेले अद्ययावत सातबारा उतारे संबंधितांना वितरित केले जाणार आहेत. सोलापूरचे उपजिल्हाधिकारी (महसूल) अमृत नाटेकर यांनी सांगितले की, ‘जिल्ह्यात ‘जिवंत सातबारा’ मोहिमेला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. चावडी वाचनाचा टप्पा पूर्ण झाला असून, आता अर्जदारांनी आवश्यक कागदपत्रे सादर करून या संधीचा लाभ घ्यावा.’ या ‘जिवंत सातबारा’ मोहिमेमुळे राज्यातील लाखो नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेवरील वारस नोंदणीची प्रक्रिया सुलभ आणि कमी खर्चात पूर्ण करता येणार आहे. त्यामुळे मालमत्तेच्या हस्तांतरणास आणि इतर कामांना गती मिळणार आहे.
हेही वाचा:
• महायुती सरकारचा बांधकाम कामगारांसाठी मोठा निर्णय! आता 12 हजार रुपये मिळणारं निवृत्ती वेतन
