Rohit Pawar | राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) पक्षाचे आमदार रोहित पवार (Rohit Pawar) यांच्या अडचणीत मोठी वाढ झाली आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक (MSCB) घोटाळा प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने (ED) रोहित पवार आणि काही इतर व्यक्तींविरुद्ध मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA), २००२ अंतर्गत मुंबईतील विशेष न्यायालयात पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले आहे. या घडामोडीमुळे पवार कुटुंबासाठी हा एक मोठा धक्का मानला जात आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, न्यायालयाने अद्याप या आरोपपत्राची दखल घेतलेली नाही. या आरोपपत्र दाखल करण्यापूर्वीच ईडीने रोहित पवार यांच्या बारामती ॲग्रो कंपनीची ५० कोटी रुपयांहून अधिक किमतीची मालमत्ता जप्त केली होती. जानेवारी २०२३ मध्ये, ईडीने बारामती ॲग्रोशी संबंधित विविध ठिकाणांवर छापे टाकले होते. त्यानंतर कर्जत-जामखेड मतदारसंघाचे आमदार असलेल्या रोहित पवारांना चौकशीसाठी ईडीच्या मुंबई कार्यालयात हजर राहण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
मालमत्ता जप्ती आणि मनी लाँडरिंगचा आरोप
मार्च २०२३ मध्ये, ईडीने बारामती ॲग्रोच्या ५०.२० कोटी रुपयांच्या मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केल्या होत्या. यात औरंगाबाद जिल्ह्यातील कन्नड येथील १६१.३० एकर जमीन, एक साखर कारखाना, यंत्रसामग्री आणि इमारतींचा समावेश आहे. ईडीचा दावा आहे की, ही मालमत्ता मूळतः कन्नड सहकारी साखर कारखाना लिमिटेड (कन्नड एसएसके) यांच्या मालकीची होती, परंतु ती बारामती ॲग्रोने कथितपणे एका बनावट लिलाव प्रक्रियेद्वारे खरेदी केली. ईडीच्या मते, ही मालमत्ता गुन्ह्यातून मिळवलेल्या रकमेच्या स्वरूपात असल्याने ती मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याचे उल्लंघन ठरते.
नेमके प्रकरण काय आहे?
ईडीचा तपास ऑगस्ट २०१९ मध्ये मुंबईच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) नोंदवलेल्या एफआयआरवर आधारित आहे. या एफआयआरमध्ये भारतीय दंड विधान (IPC) आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या विविध कलमांखाली अनेक गंभीर आरोप करण्यात आले होते. या आरोपानुसार, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे (MSCB) अधिकारी आणि संचालकांनी अनेक सहकारी साखर कारखाने (एसएसके) बेकायदेशीरपणे आणि अत्यंत कमी किमतीत त्यांच्या नातेवाईकांना व जवळच्या खाजगी कंपन्यांना विकले. ही विक्री कोणतीही पारदर्शक प्रक्रिया न पाळता आणि कायदेशीर औपचारिकता टाळून करण्यात आली होती, असा आरोप आहे.
२००९ मध्ये, MSCB ने कन्नड एसएसकेकडून ८०.५६ कोटी रुपयांचे थकित कर्ज वसूल करण्यासाठी त्या कारखान्याच्या मालमत्तेचा ताबा घेतला. त्यानंतर, बँकेने संशयास्पद मूल्यांकनाच्या आधारे कमी राखीव किमतीत लिलाव प्रक्रिया सुरू केली. ईडीचा आरोप आहे की, ही लिलाव प्रक्रिया देखील गंभीर गैरव्यवहारांनी भरलेली होती. सर्वात जास्त बोली लावणाऱ्या स्पर्धकाला कमकुवत आणि वादग्रस्त कारणांचा आधार घेऊन अपात्र ठरवण्यात आले, तर बारामती ॲग्रोशी जवळीक असलेल्या आणि ज्याची आर्थिक पात्रता व अनुभव संशयास्पद होता अशा व्यक्तीला लिलावात कायम ठेवण्यात आले.
ईडीने या प्रकरणात आतापर्यंत तीन वेळा तात्पुरत्या जप्तीचे आदेश जारी केले असून, त्याअंतर्गत एकूण १२१.४७ कोटी रुपयांच्या मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत. या जप्तीला अंतिम मान्यता मिळाल्यानंतर, ईडीने रोहित पवार आणि काही इतरांविरुद्ध न्यायालयात पुरवणी आरोपपत्र दाखल केले आहे. यामुळे रोहित पवारांसह संपूर्ण पवार कुटुंबासाठी ही एक गंभीर बाब मानली जात आहे, कारण आरोपपत्रात रोहित पवारांचे नाव आरोपी म्हणून समाविष्ट करण्यात आले आहे.
