Jamakhed Nagar Parishad | २०१५ साली स्थापन झालेल्या जामखेड नगर परिषदेला आता ९ वर्षे पूर्ण होऊन त्याचे १०वे वर्ष सुरू आहे. या काळात विविध राजकीय बदल झाले, जसे की राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शासन नंतर भाजपाने सत्ता स्थापन केली. ग्रामपंचायतचे रुपांतर नगर परिषदेमध्ये (Jamakhed Nagar Parishad) झाले आणि नागरिकांना आशा वाटली की, शहरात मोठे बदल होतील. परंतु, प्रत्यक्षात शहरवासियांच्या जीवनात संघर्षच वाढला आहे. (Jamkhed News)
नगर परिषदेमार्फत कोट्यवधी रुपयांची करवसुली केली जात असली तरीही नागरिकांना पुरेशी सुविधांची कमी आहे. कोरोना महामारीनंतर अनेकांच्या कुटुंबांवर कर्जाचा डोंगर आहे, आणि त्यातून सावरणे अजूनही मुश्किल झाले आहे. नागरिकांची आर्थिक स्थिती ठराविक असताना, नगर परिषदेसाठी करांची वसूली मात्र वाढत आहे. कराच्या माध्यमातून वसूल होणाऱ्या पैशांची माहिती होऊन देखील, सुविधांचा अभाव दिसून येतो. नगर परिषदेमुळे नागरिकांना अतिरिक्त कर चुकविण्याच्या प्रलोभनांना सामोरे जावे लागते.
जामखेड नगर परिषद क्षेत्रात ज्या सुविधांचा कर वसूल केला जातो, त्यामध्ये प्राथमिक शाळा, आरोग्य सेवा, पाणी पुरवठा अशा गोष्टी असतात. परंतु, या क्षेत्रात जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांना कोणत्याही सुविधांचा लाभ नाही. शहरभर कचऱ्याचे ढीग साचले आहेत, मोकाट जनावरे रस्त्यावर फिरत आहेत, आणि घंटागाडी वेळेवर येत नाही. नागरिक कचरा रस्त्यावर टाकत आहेत कारण घंटागाडी वेळेवर येत नाही. पाणी पुरवठा ८ ते १५ दिवसांत एकदाच होतो, यामुळे नागरिकांना तडजोड करावी लागते. नगर परिषद हद्दीतील एकूण करांची रक्कम सामान्य कुटुंबासाठी खूपच जास्त आहे.
नगर परिषदेसाठी कोणतेही प्रभावी नियोजन दिसत नाही. मुख्याधिकारी अजय साळवे यांनी आजतागायत स्वतः कोणत्याही कामावर पाहणी केली नाही. मुख्याधिकारीपद हे केवळ एक शोभेचे पद बनले आहे, मात्र त्यातून शहराचा विकास होत नाही. हे शहराचे दुर्दैव आहे, असे नागरिकांचे मत आहे. जामखेड नगर परिषदेसमोरील चांगल्या व्यवस्थेची आणि सुविधांच्या अभावाची समस्या अजूनही अनुत्तरीत आहे.
हेही वाचा:
• शेतकऱ्यांनो सोयाबीनच्या दरात बदल! लगेच जाणून घ्या लसूण, गहू, केळी, कापसाचे आजचे बाजारभाव
• शेतकऱ्यांनो तुम्हीही शेतात घर बांधताय? नाहीतर घरातून निघाव लागेल बाहेर, पाहा काय सांगतो कायदा
