Penalty| मुंबई: राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. या बैठकीत जलसंपदा, शेतकरी, आदिवासी, वन विभागासह अनेक विभागांशी संबंधित निर्णय (decision) घेण्यात आले.
झाड तोडल्यास 50 हजार रुपये दंड:
या बैठकीतील सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे आतापासून झाड तोडल्यास 50 हजार रुपये दंड आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी हा दंड एक हजार रुपये इतका होता. पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी आणि अनाधिकृत झाडतोड रोखण्यासाठी हा निर्णय (decision) घेण्यात आला आहे.
हर घर तिरंगा अभियान:
याशिवाय, येत्या 15 ऑगस्टला स्वातंत्र्यदिनानिमित्त ‘हर घर तिरंगा’ अभियान मोठ्या प्रमाणावर राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी राज्यभर विविध कार्यक्रम आयोजित केले जातील.
वाचा Relief to Marathwada| नाशिकला चांगला पाऊस, मराठवाड्याला दिलासा
शेतकरी आणि आदिवासी कल्याणासाठी निर्णय:
शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये सिंचन सुविधा वाढवण्यासाठी महत्वाकांक्षी वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाला मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच, आदिवासी विभागातील शिक्षकांना शिक्षण पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण (passed) होण्यासाठी दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
लहान शहरांना चालना:
लहान शहरांतील पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी कर्ज उभारण्यास मंजुरी (Approval) देण्यात आली आहे. यामुळे लहान शहरांचा विकास होण्यास मदत होईल.
अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय:
- प्रकल्पबाधित व्यक्तींना घर उपलब्ध करून देण्यासाठी नवे धोरण लागू करण्यात आले आहे.
- महाराष्ट्र लॉजिस्टिक धोरण राबवून पाच वर्षात 30 हजार कोटी रुपये उत्पन्न मिळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
- कागल येथे आयुर्वेद महाविद्यालय आणि आजरा तालुक्यात योग व निसर्गोपचार (naturopathy) महाविद्यालय उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
