Manoj Jarange Patil | मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण मिळवून देण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी २५ जानेवारी २०२५ रोजी उपोषण सुरु केले होते. गेल्या सहा दिवसांपासून सुरू असलेल्या या उपोषणाला आज मोठे यश मिळाले असून, त्यातील चार महत्त्वाच्या मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. हे उपोषण आज स्थगित करण्यात आले. (मराठा आरक्षण)
मनोज जरांगे पाटील हे सातव्या वेळेस उपोषण करीत होते. त्यांनी आंतरवाली सराटी येथून उपोषणाची सुरूवात केली होती. उपोषणादरम्यान, त्याने अनेक मागण्या सरकारपुढे ठेवल्या होत्या. यातील काही मागण्यांना सरकारने मान्यता दिली असून, त्यांच्या यशस्वी उपोषणामुळे मराठा समाजाचे आरक्षण मिळवण्याच्या दिशेने एक मोठा पाऊल टाकले गेले आहे. (Maratha Reservation)
सरकारने मान्य केलेल्या प्रमुख मागण्यांमध्ये कुणबी नोंदणीसाठी माजी न्यायमूर्ती शिंदे समितीला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच, हैदराबाद, बॉम्बे आणि सातारा गॅझेटच्या संदर्भात माजी न्यायमूर्ती शिंदे समितीने अभ्यास करावा आणि शासन स्तरावर पुढील कारवाई करण्यात यावी, असेही घोषित केले आहे. याशिवाय, मराठा आंदोलकांवरील दाखल केलेल्या गुन्ह्यांवर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार पुनरावलोकन करून त्यांना मागे घेण्याची प्रक्रिया गतीने पूर्ण केली जाईल. कुणबी प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी जिल्हा आणि तालुका स्तरावर कार्यवाही सुरू ठेवण्याचे आश्वासनही सरकारने दिले आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी आपले उपोषण स्थगित करतांना म्हटले की, “आम्ही आंदोलन संपवत नाही, तर स्थगित करत आहोत. सगे सोयरेच्या मुद्द्यावर सरकारने काही निर्णय घेतला नाही, पण ते दोन ते तीन महिन्यांत पूर्ण करावं.” त्याने आणखी काही मागण्यांनाही व्यक्त केल्या, ज्यात शिंदे समितीला तातडीने कार्यरत करण्याची आणि वंशावळ समिती गठीत करण्याची मागणी केली.
हेही वाचा:
• अर्थसंकल्पापूर्वी ग्राहकांना मोठा धक्का! सोन्याच्या दरात इतकी वाढ,जाणून घ्या आजचा भाव
• नवीन रेशन कार्डसाठी अर्ज कसा करावा? आवश्यक कागदपत्रं कोणती? जाणून घ्या एका क्लिकवर
