Ration Aadhar Link | अहिल्यानगर जिल्ह्यात रेशन वितरणावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. शासनाने स्वस्त धान्य योजनेतील लाभार्थ्यांचे रेशनकार्ड आधार क्रमांकाशी लिंक (Ration Aadhar Link) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रक्रियेसाठी शिधापत्रिकाधारकांना ३१ मार्चपर्यंत ई-केवायसी पूर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यासाठी शिधापत्रिका दुकानदारांना ई-पॉस मशीन उपलब्ध करून दिले गेले होते. जर ई-केवायसी पूर्ण न झाल्यास, संबंधित लाभार्थ्यांचे रेशन वितरण थांबवले जाईल.
सध्याच्या माहितीनुसार, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील १,८८७ स्वस्त धान्य दुकानदारांमार्फत २९.६६ लाख लाभार्थ्यांना धान्य वाटप होत आहे. मात्र, यापैकी ९.३१ लाख लाभार्थ्यांची केवायसी प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही, तर २०.३४ लाख लाभार्थ्यांनी ई-केवायसी पूर्ण केली आहे. शासनाने निश्चित केलेले लक्ष्य साधण्यासाठी १००% केवायसी पूर्ण करणे आवश्यक आहे, परंतु जिल्ह्यात सध्या केवायसीचे प्रमाण फक्त ६८.६०% आहे.
गंभीर बाब अशी आहे की, जिल्ह्यातील काही तहसीलांमध्ये केवायसीची प्रगती अत्यंत कमी आहे. विशेषतः नगर शहरात केवायसीचे प्रमाण सर्वात कमी म्हणजे ६०.५१% आहे, आणि इतर तहसीलांमध्ये देखील केवायसीची टक्केवारी समाधानकारक नाही. यामुळे, जिल्हा पुरवठा विभागाने याविरोधात कठोर पावले उचलली आहेत आणि आठ तहसीलदारांना नोटीस बजावली आहे.
केवायसीचा आकडा
राहुरी ६९.२९ टक्के, कर्जत ६७.८५ टक्के, शेवगाव ६७.४७ टक्के, पाथर्डी ६७.११ टक्के, जामखेड ६६.४२ टक्के, राहाता ६६.०१ टक्के, नेवासा ६३.८७ टक्के आणि कोपरगाव ६२.७४ टक्के केवायसी आहे. दुसरीकडे, पारनेरमध्ये सर्वाधिक ७४.६१ टक्के, संगमनेर ७३.६५ टक्के, श्रीगोंदा ७१.१९ टक्के, अकोले ७०.७४ टक्के, नगर ग्रामीण ७०.७३ टक्के आणि श्रीरामपूर ७०.१८ टक्के
रेशनकार्डाशी आधार क्रमांक जोडण्याच्या या प्रक्रियेमुळे शिधापत्रिकाधारकांची ओळख पडताळणे अधिक सुलभ होईल. पूर्वी शिधापत्रिकांच्या सत्यापनासाठी आधार कार्डवरील बोटांचे ठसे घेतले जात होते, परंतु यामुळे काही वेळा तांत्रिक अडचणी येत होत्या. यासाठी शासनाने ‘मेरा ई-केवायसी’ आणि ‘आधार फेस आरडी’ अशी अॅप्स सुरू केली आहेत, ज्यामुळे आता आधार फेसद्वारे केवायसी घरी बसूनही पूर्ण केली जाऊ शकते.
तथापि, केवायसी प्रक्रियेत अपेक्षेप्रमाणे प्रगती झालेली नाही, त्यामुळे पुरवठा विभागाने ३१ मार्चच्या आत ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी कठोर उपाययोजना सुरू केली आहे. ३१ मार्चपर्यंत हे पूर्ण न झाल्यास, संबंधित लाभार्थ्यांचे रेशन वितरण बंद होईल.
हेही वाचा:
• महत्वाची बातमी! जामखेडमध्ये पक्क्या अतिक्रमणांवर आठ दिवसांत कारवाई, तहसील कार्यालयात बैठक
• जामखेड पंचायत समितीमध्ये 126 पदे रिक्त; प्रशासनावर अतिरिक्त ताण, नागरिकांकडून पदे भरण्याची मागणी
