Gramapanchayt | अहमदनगर जिल्ह्यातून एक मोठी आणि धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. जिल्ह्यातील सात तालुक्यातील तब्बल ३७८ ग्रामपंचायत सदस्यांवर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. याचे कारण म्हणजे, या सदस्यांनी निवडून आल्यानंतर विहित मुदतीत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने या सदस्यांना नोटिसा बजावल्या असून, सुनावणी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यामुळे जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत स्तरावरील राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे.
जिल्हाधिकारी प्रशासनाने बजावलेल्या नोटिसांमध्ये स्पष्टपणे म्हटले आहे की, ज्या सदस्यांना सुनावणीसाठी बोलावले आहे, त्यांनी निश्चित केलेल्या तारखेला आपले म्हणणे मांडणे बंधनकारक आहे. जर संबंधित सदस्य सुनावणीस गैरहजर राहिल्यास, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमानुसार त्यांची निवड पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द करण्याची कारवाई केली जाईल. हा इशारा या सदस्यांसाठी एक मोठा धक्का मानला जात आहे.
काय आहे नेमका प्रकार?
१ जानेवारी २०२१ नंतर ते ऑगस्ट २०२२ पूर्वी राखीव प्रवर्गातून ग्रामपंचायत निवडणुकीत निवडून आलेल्या अनेक सदस्यांनी जुलै २०२४ पर्यंत सक्षम प्राधिकरणाचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर केलेले नाही. अशा सदस्यांना तहसीलदारामार्फत महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम १० (१) (अ) नुसार सुनावणीच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. नियमानुसार, राखीव जागेवर निवडणूक लढवणाऱ्या व्यक्तीने उमेदवारी अर्जासोबतच सक्षम प्राधिकरणाने दिलेले जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असते. ग्रामविकास विभागाने यासाठी १२ महिन्यांची मुदतवाढ देखील दिली होती, परंतु अनेक सदस्यांनी या मुदतीकडेही दुर्लक्ष केले असल्याचे समोर आले आहे.
वाचा: अहिल्यानगर जिल्ह्यात अवकाळी पावसाचे थैमान; कर्जत-जामखेड तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान
कोणत्या तालुक्यांमध्ये किती सदस्य?
अहमदनगर जिल्ह्यात अनेक तालुक्यातील सदस्य या अपात्रतेच्या कारवाईच्या कचाट्यात सापडले आहेत. जामखेड तालुक्यातील ८२, राहात्यामधील १०, आणि अहमदनगरमधील ५५ अशा एकूण १४७ राखीव प्रवर्गातून निवडून आलेल्या सदस्यांची सुनावणी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पूर्ण झाली आहे. याव्यतिरिक्त, श्रीरामपूरमधील २५ आणि राहुरीतील २१ सदस्यांची सुनावणी आज पार पडली.
आगामी काळात संगमनेर तालुक्यातील १०१ आणि अकोल्यातील ३४ जणांना लवकरच सुनावणीच्या नोटिसा बजावण्यात येणार आहेत, मात्र त्यांच्या सुनावणीच्या तारखा अजून निश्चित झालेल्या नाहीत. श्रीगोंदा, पारनेर, शेवगाव, पाथर्डी, कर्जत, जामखेड आणि कोपरगाव या तालुक्यातील जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न केलेल्या सदस्यांचीही सुनावणी होणार आहे. या कारवाईमुळे अनेक ग्रामपंचायतींमधील सदस्यांची पदे धोक्यात आली असून, यामुळे स्थानिक राजकारणात मोठे बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
हेही वाचा:
• मोठी बातमी! पिंपरीत जामखेडच्या दोन मित्रांची एकाच झाडाला गळफास घेऊन हृदयद्रावक आत्महत्या, कारण…
